ਸੂਬੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਜਲ ਵਿਵਾਦ : ਮੋਦੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਮਈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕਿ ਕੇਨ-ਬੇਤਵਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 9 ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਚਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 51ਵੀਂ ‘ਪ੍ਰਗਤੀ’ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਦੇਰੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨੌਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 30,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੱਤ ਅਹਿਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦੇ

ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਨ-ਬੇਤਵਾ ਨਦੀ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ‘ਪ੍ਰਗਤੀ’ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.) ਸਮਰੱਥ, ਬਹੁ-ਮਾਡਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਕੇ ਕਰਿਸ਼ਮਾਸ਼ੀਲ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਨ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ, ਅੰਤਰ-ਏਜੰਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਨ-ਬੇਤਵਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਸਵੱਛ