ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਅਮਰੀਕਾ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ESMA ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ (Essential commodity act) ਭਾਵ ESMA ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, CNG-PNG, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸੰਕਟ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ $110 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹੋਟਲ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (FHRAI) ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਤੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
