ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਗੜੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਸਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਗੜੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਸਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ
-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ, ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਉਠਾਈ ਮੰਗ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 12 ਜੂਨ (gurpreet gingh ): ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਇਸ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਨਸਰ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. (ਪਾਵਰਕਾਮ) ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ 2600 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਸਪਾ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਯੋਗੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਦੇ 2600 ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀ.ਏ. (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ) ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।