ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲ

ਅੱੈਲ.ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਪਾਲਸੀ ਖਿਲਾਫ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 8 ਜੁਲਾਈ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ): ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਵਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਟੁਰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਵਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੁਰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਬਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਨੀਲ ਰਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਐੱਲ.ਐੱਲ.ਡੀ.ਸੀ. ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜ਼ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਐਮਪੈਨਲਮੈਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਜਾਂ ਪਾਲਸੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੂਹਿਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।